ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ

੧. ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਸਦੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

2. ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਰੁਝਾਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀਆਂ ਘਟੋ ਘਟ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ), ਸਰਬ-ਸ਼ਮੂਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਆਦਿ।ਐਪਰ, ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

3. ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਦ ਉਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਠੋਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ ਇਹ ਥੋਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

4. ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਗਾਹਕ-ਮੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੀ-ਤੋੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੁਭਾਉਣੇ ਇਕਰਾਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ

5. ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ , ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਰੀ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਅਪਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਹੁਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

6. ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: (ਜ) ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ। (ਜਜ) ਚਲ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਜਜਜ) ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (ਜਡ) ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ। (ਡ) ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। (ਡਜ) ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ। (ਡਜਜ) ਉਲੀਕੇੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਉਂਤ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। (ਡਜਜਜ) ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? (ਜਘ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦਸੇ ਜਾਣ। (ਘ) ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ੨੦੧੨-੨੦੧੭ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜਡ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ, 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਚਾਲੂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ

• ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
• ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।* ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ
• ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
• ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ,ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
• ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ
• ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ,
• ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਕਰਨ, ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ
• ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਅਤੇ
• ਨੌਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ
• ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ,
• ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।
• ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ,ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਗਰੀਬ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਤਕ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸਨਰ ਕਰਨ,
• ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਈ.ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਵੋਟਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
• ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸਨਰਜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
• ਚੰਗੇਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਨਸਿ ਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ
• ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ
• ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ, ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਜ ਿਕਰ ਹੈ।
• ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਫਿਰ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਉ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੱਤਰ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੈਂਤੀ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ 76 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।