ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMKVY)

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMKVY)[1][2] ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫਰਦੀਕਰਨ ਤੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅੱਕਤੀ 8000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਣਕਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਔਸਤਨ ਇਨਾਮ 2000 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ[ਸੋਧੋ]

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅੋਕੁਪੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ (NOS) ਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਤਾ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪਲੈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲੈਨ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿਲ ਕੌਸਲਾਂ (SSC), ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (NSDC) ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰਸਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੌਸ਼ਲ ਮੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।[3]

ਪੰਜਾਬ(ਭਾਰਤ) ਵਿੱਚ PMKVY ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫਰਦੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰਦੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ:

http://pmkvyofficial.org/Training-Centre.aspx Archived 2016-08-09 at the Wayback Machine.

ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿਲ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਦੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ[ਸੋਧੋ]

  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਜਗਤਪੁਰਾ ਮੋਹਾਲੀ
  • ਵਿਰਾਸਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਕਿੱਲ ਡੇਵੇਲਪਮੈਂਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਬਲਦੇਵ ਥਿੰਦ

ਸਥਿਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ।ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੱਗੇ ਹਨ।[4]

  • ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12000ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਅੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਪੂਰਵ ਸਿੱਖਿਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਬਜਟ ਖਰਚ ਦੇ 25% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ।[5]

ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।[6][7]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-08-24. Retrieved 2016-02-15. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  2. "ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ". Archived from the original on 2016-01-22. Retrieved 2016-02-15. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)
  3. "ਦਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ". Retrieved 2016-07-09.
  4. "ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ ਰਿਪੋਰਟ". Retrieved 2016-07-08.
  5. "ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 12000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਰਾਹੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ". Retrieved 2016-07-14.
  6. "6 ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ". Retrieved 2016-07-08.
  7. "ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ". Retrieved 2016-07-09.