ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਭਾਰਤ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 76 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਾਰਜ[ਸੋਧੋ]

  1. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ

ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

  1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੜਦਾ ਹੈ।
  2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਣ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ[ਸੋਧੋ]

  1. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
  2. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾ।
  3. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।