ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਖੋਜ[ਸੋਧੋ]

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ,[1] ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।[2][3] ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਸਮਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ-ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"[2] ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।[4]

ਮਾਪ[ਸੋਧੋ]

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਧਿਐਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਗ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ।[2][5] ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ, ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।[3] ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਲਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰੇਕ ਲਿੰਗ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। [2] ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਔਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[6] ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਪਸੀ ਹੈ।[6]

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ[ਸੋਧੋ]

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[5] ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਹੈਰੀ ਪੈਟਰੀਨੋਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,[7] "ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੈ।"[6] ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.2% ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।[5] ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 10-20% ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[8] ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲੋਂ 5% ਵੱਧ ਹੈ।[8]

ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।[9] ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੇਵਿਡ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਰੋਬਰਟਾ ਗੈਟਟੀ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, "ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਲਪ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ "ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਘੱਟ- ਨਿਵੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।[3] ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਲ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 1.2% ਅਤੇ 1.5% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।[10] ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ 0.4-0.9% ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।[1] ਵਿਦਿਅਕ ਲਿੰਗ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[3] ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।[3]

ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।[11] ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।[11]

ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ[ਸੋਧੋ]

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਣਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ।[2] ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।[12] ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਲਾਭ ਹਨ।[13] ਸੁਧਰੀਆਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ[12] ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।[13] ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।[13] ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।[8][13] ਸਬੂਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।[8]

ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।[14] ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।[8][13] ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਲਾਭ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।[13] ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,[13] ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[2][15] ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।[15] ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।[9]

ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। [3] ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।[13] ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਲੁਕਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[13] ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।[13] ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।[16] ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।[16] ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।[16] ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।[16] ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।[16]

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਕਰੋ-ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵੰਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ, ਦਵਾਈ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ ਵਾਪਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[5] ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।[13] ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[13]

ਕੁਝ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ।[11] ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।[11] ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[11] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੈ।[5]

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ[ਸੋਧੋ]

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, 52.66% ਨਾਲ। [17] ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 20.8% ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 14.9% ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। [18] ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੇਰਲ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 800-900 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ 1000 ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। [19] ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। [20] ਇਸ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਜੋ ਗਰੀਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। [21] ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. 1.0 1.1 Klasen, Stephan. "Low Schooling for Girls, Slower Growth for All? Cross-Country Evidence on the Effect of Gender Inequality in Education on Economic Development." The World Bank Economic Review 16, no. 3 (2002): 345-373.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 King, Elizabeth M., and M. Anne Hill. Women's education in developing countries barriers, benefits, and policies. Baltimore: Published for the World Bank [by] the Johns Hopkins University Press, 1998.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Dollar, David, and Roberta Gatti. Gender Inequality, Income, and Growth: Are Good Times Good for Women? Archived 2014-02-07 at the Wayback Machine.. Washington D.C.: The World Bank, 1999.
  4. UN. "United Nations Millennium Development Goals." UN News Center. http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml (accessed November 24, 2013).
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 Psacharopoulos, George, and Harry Anthony Patrinos. "Returns To Investment In Education: A Further Update." Education Economics 12, no. 2 (2004): 111-134.
  6. 6.0 6.1 6.2 Patrinos, Harry. "Returns to Education: The Gender Perspective." In Girls' Education in the 21st Century: gender equality, empowerment, and economic growth. Washington DC: World Bank, 2008. 53-66.
  7. "Harry Patrinos".
  8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 Levine, Ruth, Cynthia Lloyd, Margaret Greene, and Caren Grown. Girls count: a global investment & action agenda Archived 2016-08-19 at the Wayback Machine.. Washington, DC: Center for Global Development, 2008.
  9. 9.0 9.1 Schultz, T. Paul. Why governments should invest more to educate girls Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine.. New Haven, CT: Economic Growth Center, Yale University, 2001.
  10. Chaaban, Jad, and Wendy Cunningham. Measuring the economic gain of investing in girls: the girl effect dividend. Washington, D.C.: The World Bank, 2011.
  11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 Hanushek, Eric. "Schooling, Gender Equity, and Economic Outcomes." In Girls' education in the 21st century: gender equality, empowerment, and economic growth. Washington DC: World Bank, 2008. 23-40
  12. 12.0 12.1 Nussbaum, Martha. Creating capabilities: The Human Development Approach. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2011.
  13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 Kabeer, Naila. "Gender Equality And Women's Empowerment: A Critical Analysis Of The Third Millennium Development Goal." Gender & Development 13, no. 1 (2005): 13-24.
  14. Sen, Purna. "Enhancing Women's Choices In Responding To Domestic Violence In Calcutta: A Comparison Of Employment And Education." The European Journal of Development Research 11, no. 2 (1999): 65-86.
  15. 15.0 15.1 Birdsall, Nancy, Ruth Levine, and Amina Ibrahim. "Towards Universal Primary Education: Investments, Incentives, And Institutions." European Journal of Education 40, no. 3 (2005): 337-349.
  16. 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 El‐Sanabary, Nagat (January 1994). "Female Education in Saudi Arabia and the Reproduction of Gender Division". Gender and Education (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 6 (2): 141–150. doi:10.1080/0954025940060204. ISSN 0954-0253.
  17. "State of Literacy" (PDF). Census India.
  18. "ALL INDIA SURVEY ON HIGHER EDUCATION 2011-12 Provisional" (PDF). Ministry of Human Resource Development, India. 2013.
  19. "Female Sex Ratio in India, Census 2011". Maps of India.
  20. "Rajasthan State Report 2014" (PDF). United Nations International Children's Emergency Fund Organization. Archived from the original (PDF) on 2017-03-25. Retrieved 2023-02-12.
  21. Rights., India. National Commission for Protection of Child. Abolition of child labour and making education a reality for every child as a right. ISBN 978-2013315777. OCLC 777031019.