ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਭਾਰਤ)
| Mantrimanḍala Sacivālaya | |
 | |
 ਦੱਖਣੀ ਬਲਾਕ ਇਮਾਰਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ | |
| ਸਕੱਤਰੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
|---|---|
| ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੱਤਰੇਤ |
|
| ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ |  ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਰਾਜ |
| ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ | ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਾਇਸੀਨਾ ਪਹਾੜੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28°36′54″N 77°12′21″E / 28.61500°N 77.20583°E |
| ਕਰਮਚਾਰੀ | 921[1] (2016 est.) |
| ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ | ₹1,140.38 ਕਰੋੜ (US$140 million)(2020–21 est.)[2] |
| ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ | |
| ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ |
|
| ਹੇਠਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ |
|
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | https://cabsec.gov.in/ |
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ (IAST: Mantrimanḍala Sacivālaya) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤਵਯ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਏਸੀਨਾ ਹਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ[ਸੋਧੋ]
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਨਿਯਮ, 1961 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ) ਨਿਯਮ 1961 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ/ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਨ:
- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਭਾਰਤ) (MoD)
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਭਾਰਤ) (MoF)
- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਭਾਰਤ) (MEA)
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਭਾਰਤ) (MHA)
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (PMO)
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ: ਉੱਤਰੀ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬਲਾਕ। ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਦੱਖਣੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ PMO, MoD ਅਤੇ MEA ਹਨ।
- ਉੱਤਰੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ MoF ਅਤੇ MHA ਹਨ।
'ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ' ਅਤੇ 'ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ' ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ MoF ਅਤੇ MEA ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਘੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦ ਵਰਗੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਛਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਏਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ[ਸੋਧੋ]
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਸਕੱਤਰ (ਤਾਲਮੇਲ), ਸਕੱਤਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) (ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਆਰ) (ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ;)। ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ), ਐਨਆਈਸੀ ਸੈੱਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ (ਵੀਸੀਸੀ) ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ[ਸੋਧੋ]
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਸ 'ਤੇ 11ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ.[3][4][5][6] ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ-ਇਨ ਕੌਂਸਲ (ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ: ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, 1861 ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸਤੰਬਰ 1946 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ[ਸੋਧੋ]
ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਉਸਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ[ਸੋਧੋ]
ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ।[7] ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ₹1,000 ਕਰੋੜ (US$130 million) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।[7]
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।[8][9]
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]
ਨੋਟ[ਸੋਧੋ]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ Thakur, Pradeep (2 March 2017). "Central govt to hire 2.8 lakh more staff, police, I-T & customs to get lion's share". The Times of India. New Delhi. Retrieved 14 January 2018.
- ↑ "Ministry of Home Affairs – Cabinet Secretariat Budget 2020-21" (PDF). www.indiabudget.gov.in. Retrieved 1 August 2020.
- ↑ "Order of Precedence" (PDF). Rajya Sabha. President's Secretariat. 26 July 1979. Archived from the original (PDF) on 29 September 2010. Retrieved 24 September 2017.
- ↑ "Table of Precedence" (PDF). Ministry of Home Affairs, Government of India. President's Secretariat. 26 July 1979. Archived from the original (PDF) on 27 May 2014. Retrieved 24 September 2017.
- ↑ "Table of Precedence". Ministry of Home Affairs, Government of India. President's Secretariat. Archived from the original on 28 April 2014. Retrieved 24 September 2017.
- ↑ Maheshwari, S.R. (2000). Indian Administration (6th ed.). New Delhi: Orient Blackswan Private Ltd. ISBN 9788125019886.
- ↑ 7.0 7.1 "Prime Minister sets up a Project Monitoring Group to Track Large Investment Projects". Press Information Bureau of India. 13 June 2013. Archived from the original on 2 March 2011. Retrieved 18 January 2018.
- ↑ Makkar, Sahil (28 December 2014). "Monitoring group under PMO to push 225 pending big-ticket projects worth Rs 13 lakh cr". Business Standard. New Delhi. Retrieved 18 January 2018.
- ↑ Nair, Rupam Jain; Das, Krishna N. (18 December 2014). Chalmers, John; Birsel, Robert (eds.). "India's Modi moves in to speed up $300 billion stuck projects". Reuters. New Delhi. Retrieved 18 January 2018.