ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋੜੀ
No edit summary |
|||
| ਲਾਈਨ 6: | ਲਾਈਨ 6: | ||
== ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ == |
== ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ == |
||
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਰੋਸ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। |
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਰੋਸ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। |
||
== ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ == |
|||
==ਹਵਾਲੇ== |
==ਹਵਾਲੇ== |
||
07:10, 6 ਅਪਰੈਲ 2021 ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ "ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ" (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ "ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼") ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।[1]
ਮੰਤਵ
ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਬਜੀਤ ਰੋਸ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਹਵਾਲੇ
- ↑ Noronha, Fredrick; Malcolm, Jeremy; Consumers International (2010). Access to knowledge : a guide for everyone (2nd ed ed.). Kuala Lumpur, Malaysia: Consumers International. ISBN 978-0-9566117-4-1. OCLC 678501824.
{{cite book}}:|edition=has extra text (help)