ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ
 | |
| ਕਿਸਮ | ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ |
|---|---|
| ਉਦਯੋਗ | ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ |
| ਸਥਾਪਨਾ | 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 |
ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 22966 |
| ਉਤਪਾਦ | ਰਿਟੇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਨ, ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਯੂਪੀਆਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ |
| ਮਾਲਕ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (50%), ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ (35%), ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ (15%) |
| ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ |
ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ (RRBs) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50:35:15 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਪਾਂਸਰਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RRBs ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ RRBs ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾ RRB ਪ੍ਰਥਮਾ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। RRBs ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਰਾ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।[1] ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 28 ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਹਨ; 'ਇੱਕ ਰਾਜ-ਇੱਕ ਆਰਆਰਬੀ' ਰਣਨੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 43 ਆਰਆਰਬੀ ਨੂੰ 28 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 1 ਮਈ, 2025 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।[2]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Govt provides Rs 670-cr support to Regional Rural Banks to meet regulatory capital". The Financial Express. 2020-11-01. Retrieved 2021-06-02.
- ↑ "FinMin to implement 'one state, one RRB' soon to improve efficiency".