ਗੋਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਗੋਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ: Annexation of Goa), ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਦਸੰਬਰ 1961 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਉ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ "ਗੋਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੋਆ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1961 ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕਨ੍ਹਿਮਰਨ ਪਲਟ ਕੈਂਡਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।[1] 8 ਜੂਨ 1962 ਨੂੰ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 29 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।[2]

ਭਾਰਤੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ "ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈ" ਦਾ ਕੋਡ ਨਾਮ "ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ" (ਭਾਵ "ਜਿੱਤ") ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਗਾਵਾਂ ਉੱਪਰ 451 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 22 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 30 ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਖੇਪ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਕੱਢਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੀਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੋਆ ਉੱਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੋਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।[3] ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਵਿਚ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ 1974 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।[4] ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ।[5] ਸ਼ੈਰਨ ਕੋਰਮੈਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਣਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ।[6]

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿਤਰਣ[ਸੋਧੋ]

ਫਿਲਮ "ਸਾਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ" (1969), ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦਾ 1970 ਨਾਰਗਿਸ ਦੱਤ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ, ਅਤੇ ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ-ਲੇਖਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਤਿਆ। "ਤ੍ਰਿਕਾਲ", ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ ਅਤੇ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਫਿਲਮ ਵਿਚ 1960 ਦੇ ਗੋਆ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "Obituary of Lt-Gen K. P. Candeth". 10 July 2003. Retrieved 29 January 2018. 
  2. http://goaassembly.gov.in/goa-legislative-assembly-infrastructure_1.php
  3. Peter Malanczuk (12 April 2002). Akehurst's Modern Introduction to International Law. Routledge. pp. 156–. ISBN 978-1-134-83388-7. Portugal acquired Goa by conquest in the sixteenth century, and India recognized the Portuguese title after becoming independent in 1947. However, in the Security Council debates which followed the invasion, India argued that Portugal's title was void because it was based on colonial conquest. Such a view is correct under twentieth century notions of international law, but hardly under sixteenth-century notions. The sympathies of most of the members of the United Nations lay with India, and neither the Security Council nor the General Assembly condemned India's actions. But this does not necessarily mean that they thought India's action was legally justified. 
  4. Andrew Clapham; Paola Gaeta; Marco Sassòli (15 October 2015). The 1949 Geneva Conventions: A Commentary. OUP Oxford. pp. 1465–. ISBN 978-0-19-100352-3. In the case of the annexation of Goa by India in 1961, the Supreme Court of India held that the annexation was valid and the law of occupation no longer applicable. In 1974, Portugal recognized the Indian sovereignty over Goa by a treaty with retroactive effect. 
  5. Alina Kaczorowska-Ireland (8 May 2015). Public International Law. Routledge. pp. 268–. ISBN 978-1-317-93641-1. It is submitted that in the light of the jus cogens rule prohibiting the threat or use of force any annexation which has taken place after the entry into force of the UN Charter e.g. the annexation of Tibet by China in 1951, the annexation of Hyderabad by India in 1948, the annexation of Goa (despite the fact that Portugal relinquished its claim and recognised the sovereignty of India over Goa by a treaty) should be regarded as illegal and thus without any effect under international law. Such fundamental illegality can neither be justified by the subsequent conclusion of a peace treaty nor by the application of the doctrine of historic consolidation. 
  6. Sharon Korman (31 October 1996). The Right of Conquest: The Acquisition of Territory by Force in International Law and Practice. Clarendon Press. pp. 275–. ISBN 978-0-19-158380-3. It may therefore be argued that the recognition of India's annexation of Goa involved the bending of a principle (the inadmissibility of the acquisition of territory by the use of force) to accommodate a reality which was regarded as being, on the whole, beneficial, even if this situation originated in illegality. But it did not involve the abandonment of the legal principle prohibiting the acquisition of territory by force-even in respect of territories defined as colonies. The conclusion that India's successful annexation of Goa cannot be taken to indicate the existence of a legal right of reconquest in cases where a former colony seeks to recover what it considers to be its pre-colonial frontiers is reinforced-even more strongly and conclusively-by the practice of states in connection with Argentina's attempted conquest or reconquest of the Faulkland islands.