ਤਸ਼ੱਦਦ
ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕੁੱਝ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ (ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ) ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੌਤਿਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਰਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੈ; ਉਹ ਕਾਰਜ ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ, ਬਦਲਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਾਉ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਰਦ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਧੇ-ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਪੀੜਿਤ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤ (ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1949 ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ 8 ਜੂਨ 1977 ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ I ਅਤੇ II ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੋਵੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 163 ਰਾਜ ਦਲਾਂ ਹਨ।[1]
ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੈਤਿਕ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।[2] ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ, ਟਾਰਚਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।[3] ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 81 ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ।[4]
ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ[ਸੋਧੋ]
10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਘੋਸ਼ਣਾ (UDHR) ਅਪਣਾ ਲਈ. ਆਰਟੀਕਲ 5 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ, ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"[5] ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟਾਰਚਰ ਅਤੇ 1949 ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ 8 ਜੂਨ 1977 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ I ਅਤੇ II ਹਨ।[6]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "United Nations Treaty Collection". United Nations. Retrieved 7 October 2010.
- ↑ "Torture and Ill-Treatment in the 'War on Terror'". Amnesty International. 1 November 2005. Retrieved 22 October 2008.
- ↑ Amnesty International Report 2005 Archived 1 June 2005 at the Wayback Machine. Report 2006
- ↑ "Report 08: At a Glance". Amnesty International. 2008. Archived from the original on 8 July 2008. Retrieved 22 October 2008.
- ↑ Universal Declaration of Human Rights, United Nations, 10 December 1948
- ↑ "What does the law say about torture?". International Committee of the Red Cross.
