ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਲੱਗ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲੱਗ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰਹੀ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1970ਈ. ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੁੰਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦਹਿਸ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]