ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Prathiba Maninder Singh; ਜਨਮ 20 ਜੁਲਾਈ 1968) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਹੈ।[1] ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ।[2][3]
ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
[ਸੋਧੋ]ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਟਰੱਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਲ.ਐਲ.ਐਮ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।[1] 2013 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਐਲਐਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਐਮ. ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।[4]
ਕਰੀਅਰ
[ਸੋਧੋ]ਮੁਕੱਦਮਾ
[ਸੋਧੋ]ਸਿੰਘ 1991 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2012 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। [5] ਸਿੰਘ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ।
ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।[2]
ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਟੈਂਟ ਅਟਾਰਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਪੀਲ ਬੋਰਡ (IPAB) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, IPAB ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[6]
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
[ਸੋਧੋ]ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1] 2019 ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਅਪੀਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।[6]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ 1.0 1.1 1.2 "CJ and Sitting Judges: Justice Prathiba M. Singh". Delhi High Court.
- ↑ 2.0 2.1 "Prathiba M Singh | Our partners". www.cambridgetrust.org. Retrieved 2020-10-22.
- ↑ Johri, Monalisa, Yash (2014-06-10). "India is game-changer in patent law: Prathiba M. Singh". mint (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-10-22.
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) - ↑ "Prathiba M Singh Cambridge Scholarship | Scholarships | Cambridge Trusts". www.cambridgetrust.org. Retrieved 2020-10-22.
- ↑ "Judging Matters- Business News". www.businesstoday.in. Archived from the original on 2020-10-24. Retrieved 2020-10-22.
- ↑ 6.0 6.1 Reddy, Prashant. "Justice Pratibha Singh Demands a Reply from the Government of India on the Dysfunctional IPAB – IP Bar Continues to Be Mute Spectator". SpicyIP (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2020-10-22.