ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ-2009
| ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ-2009 | |
|---|---|
| ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ | |
ਲੰਬਾ ਸਿਰਲੇਖ
| |
| ਹਵਾਲਾ | Act No. 35 of 2009 |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ |
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ | 26 ਅਗਸਤ 2009 |
| ਸ਼ੁਰੂ | 1 ਅਪਰੈਲ 2010 |
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।[1] 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 135 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ।[2][3][4] ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਫੀਸ, ਫੰਡ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ 6-18 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।[5]
ਇਤਿਹਾਸ
[ਸੋਧੋ]ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਵੇਲੇ ਤਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।[6] ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 2002 ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 21 ਏ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।[7][8]
7 ਮਈ 2014 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।[9]
ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ
[ਸੋਧੋ]ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।[10] ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ[11] ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।[12] ਇਸ ਨੂੰ 26 ਅਗਸਤ 2009 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ[13] ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।[14] ਇਹ ਕਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਗਿਆਨ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। " ਇਹ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।[15]
ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਰੰਭਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਖਲਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 'ਮੁਫ਼ਤ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਾਖਲ (ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਉਚਿਤ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਨੁਪਾਤ (ਪੀਟੀਆਰਜ਼), ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਲਈ ਔਸਤਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈ਼ਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Provisions of the Constitution of India having a bearing on Education". Department of Higher Education. Archived from the original on 1 February 2010. Retrieved 1 April 2010.
- ↑ Aarti Dhar (1 April 2010). "Education is a fundamental right now". The Hindu.
- ↑
- ↑ "India joins list of 135 countries in making education a right". The Hindu News. 2 April 2010.
- ↑
- ↑ Selva, G. (22 March 2009). "Universal Education in India: A Century Of Unfulfilled Dreams". PRAGOTI. Archived from the original on 24 ਸਤੰਬਰ 2015. Retrieved 1 April 2010.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑
- ↑ "Microsoft Word - Final Right To Education Bill 2005 modified-14.11.2005.doc" (PDF). Retrieved 1 September 2010.[permanent dead link]
- ↑ "Minority institutions are exempted from Right to Education Act". Archived from the original on 2014-05-08. Retrieved 2020-06-07.
{{cite web}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ↑
- ↑
- ↑
- ↑
- ↑ "Right to Education Bill 2009" (PDF). Archived from the original (PDF) on 12 February 2012. Retrieved 1 September 2010.
- ↑ "Prime Minister's Address to the Nation on The Fundamental Right of Children to Elementary Education". Pib.nic.in. Retrieved 1 September 2010.