ਮਨਰੇਗਾ
ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਪੇਂਡੂ ਬਾਲਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ (ਇੱਕ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਐਕਟ 5 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉਪਰੰਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।
ਪੜਾਅ ਵਾਰ[ਸੋਧੋ]
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 625 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 200 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 130 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 295 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ[ਸੋਧੋ]
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।[1]
ਬਜ਼ਟ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ[ਸੋਧੋ]
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਜੀਨ ਡਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ[ਸੋਧੋ]
ਇਸ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੀਨ ਡਿਰੇਜ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੌਬ ਕਾਰਡ[ਸੋਧੋ]
ਚਾਹਵਾਨ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ਟ[ਸੋਧੋ]
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 11300 ਕਰੋੜ' ਸੀ ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 47934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 20.25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 84 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 2009-10 ਵਿੱਚ 90 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, 2010-11 ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 2010-11 ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ 37657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ[ਸੋਧੋ]
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਗਰਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ੍ਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੜੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ੨੦੦੮-੦੯ ਵਿਚ ੨੪% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ੨੦੧੩-੧੪ ਵਿਚ ੫੨% ਹੋਈ ਹੈ।
- ਤਨਖਾਹ ੧੦੦ ਰੁ: ਤੋਂ ੧੮੪ ਰੁ: ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
- ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ੩ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ੮੦% ਤੋਂ ੯੪% ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ[ਸੋਧੋ]
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।[1]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ 1.0 1.1 "ਮਨਰੇਗਾ : ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ". Punjabi Tribune Online (in ਹਿੰਦੀ). 2020-04-24. Retrieved 2020-04-24.