ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਭਾਰਤ)

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ
ਬਿੱਲ 2014 (ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਈ ) ਦਾ ਗਠਨ
ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਭਾਰਤ)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਅਦਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 03 ਅਗਸਤ 2016 ,ਸੰਸਦ
Enacted by ਰਾਜ ਸਭਾ
Legislative history
Bill introduced in the ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਿੱਲ 2014 (ਇੱਕ ਸੌ ਬਾਈ ) ਦਾ ਗਠਨ
Bill citation Bill No. 192 of 2014
Bill published on 19 ਦਸੰਬਰ 2014
Introduced by ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ
Status: Unknown

ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) (English: Goods and Services Tax or GST) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ (Indirect Tax) ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਸਿਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।[1] ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰ (ਵੈਟ)(VAT) ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ (Goods and Service Tax Bill or GST Bill,) ਭਾਵ (122 ਵੀਂ) ਸਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ 2014 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। [2] .[3] ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ,ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਿਧੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਕੇ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । [4]

ਪਿਛੋਕੜ[ਸੋਧੋ]

2000 ਵਿੱਚ , ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.(GST) ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ,(ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ,ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟਕਨੋਲਜੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । [5][6]


ਇਸ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਧਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਆਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਿਧੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁਢ ਬਝੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ 5-6 ਗੁਣਾਂ ਵਧੇਗਾ। [7] ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। [8]ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 18% ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ।

ਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

ਇਹ ਬਿਲ 2014 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[9]

ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.[ਸੋਧੋ]

ਦੇਸ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ]
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 10%
ਫਰਾਂਸ 19.6%
ਕਨੇਡਾ 5%
ਜਰਮਨੀ 19%
ਜਪਾਨ 5%
ਸਿੰਗਾਪੁਰ 7%
ਸਵੀਡਨ 25%
ਭਾਰਤ 27% (ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27% ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਕਾਊਨਸਲ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਲਗਪਗ 18 % ਹੋਵੀਗੀ))
ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ 15%
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 18%
ਮਲੇਸ਼ੀਆ 6%
ਡੈਮਨਮਰਕ 25%

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ[ਸੋਧੋ]

ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । [10]

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂ[ਸੋਧੋ]