ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।[1][2]
ਰਾਜਨੀਤੀ[ਸੋਧੋ]
ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ,[3] ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।[4]
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ[ਸੋਧੋ]
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2006 ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।[5][6]
ਰੂਪਰੇਖਾ[ਸੋਧੋ]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "Oceans". United Nations Sustainable Development (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2020-10-15.
- ↑ "Ocean Development & International Law; About this journal; Aims and scope". Informa UK Limited. 2021. Retrieved 8 January 2021.
- ↑ Watts, Jonathan (2021-09-27). "Race to the bottom: the disastrous, blindfolded rush to mine the deep sea". the Guardian. Retrieved 2021-12-11.
- ↑ Ranganathan, Surabhi (2020-12-10). "Decolonization and International Law: Putting the Ocean on the Map". Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international. 23 (1). Brill: 161–183. doi:10.1163/15718050-12340168. ISSN 1388-199X.
- ↑ "Archive News". The Hindu (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2020-10-15.
- ↑ "Ministry of Earth Sciences |". moes.gov.in. Retrieved 2020-10-15.