ਸੁਜਾਤਾ ਮਨੋਹਰ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
Hon'ble Justice
ਸੁਜਾਤਾ ਵੀ ਮਨੋਹਰ
ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ
8 ਨਵੰਬਰ 1994 – 27 ਅਗਸਤ 1999
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ
21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 – 07 ਨਵੰਬਰ 1994
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਨਮ (1934-08-28) 28 ਅਗਸਤ 1934 (ਉਮਰ 87)
ਬੰਬਈ
ਨਾਗਰਿਕਤਾਭਾਰਤੀ
ਕੌਮੀਅਤ ਭਾਰਤ
ਮਾਪੇਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਟੀ. ਦੇਸਾਈ (ਪਿਤਾ)
ਅਲਮਾ ਮਾਤਰLਲੇਡੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹਾਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ
ਵੈਬਸਾਈਟSupreme Court of India

ਸੁਜਾਤਾ ਵਸੰਤ ਮਨੋਹਰ (ਜਨਮ 28 ਅਗਸਤ 1934) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੈ (1999 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।[1][2][3][4]

ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ[ਸੋਧੋ]

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਨੋਹਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ - ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਂਤੀਲਾਲ ਠਾਕੁਰਦਾਸ ਦੇਸਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਹਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੀ। ਉਸ ਨੇ ਐਲਫਿਨਸਟਨ ਕਾਲਜ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹਾਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।[2]

ਕੈਰੀਅਰ[ਸੋਧੋ]

ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕਨ'ਸ ਇੰਨ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਭਾਗ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਸਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ।[2]

ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਬੋਨੋ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ, 1994 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 1994 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ। 1994 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ (ਨਵੰਬਰ), ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਬੋਤਮ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ 1999 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ।[5]


ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਤੰਤਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ।[6]

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹਾਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕਨ ਇਨ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਬੈਂਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਲਾਅ ਜਰਨਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹੈ।[7]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]