1909 ਐਕਟ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

1909 ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੋਰਲੇ-ਮਿੰਟੋ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਲਾਰਡ ਮੋਰਲੇ ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ।

  1. ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 16 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
  2. ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਵਿਧਾਨਕ ਕੌਂਸਿਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।
  3. ਵਾਇਸਰਾਏ ਤੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੌਂਸਿਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਤਿੰਦਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਕੌਂਸਿਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ।