ਭਾਈਵਾਲੀ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Content deleted Content added
"Partnership" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
"Partnership" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਲਾਈਨ 14: ਲਾਈਨ 14:
1) ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1932 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।<ref name="indiapartact">{{Cite web|url=http://www.mca.gov.in/Ministry/actsbills/pdf/Partnership_Act_1932.pdf|title=The Partnership Act, 1932|website=Ministry of Corporate Affairs|publisher=Government of India|access-date=22 September 2017}}</ref>
1) ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1932 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।<ref name="indiapartact">{{Cite web|url=http://www.mca.gov.in/Ministry/actsbills/pdf/Partnership_Act_1932.pdf|title=The Partnership Act, 1932|website=Ministry of Corporate Affairs|publisher=Government of India|access-date=22 September 2017}}</ref>


2) ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ III ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੰ. 7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ)।{{Reflist}}
2) '''ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ: '''ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ III ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੰ. 7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ)।

3) '''ਅਸੀਮਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ:''' ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮ ਫਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।{{Reflist}}

11:04, 19 ਮਈ 2018 ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ

ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਆਜ-ਆਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕਜੁੱਟ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।[1] ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਕਾਰੋਬਾਰ: ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਇਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ i) ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ii) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ, iii) ਖਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਉੱਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। 
  • ਰਾਜਨੀਤੀ (ਜਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ): ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। 
  • ਗਿਆਨ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 
  • ਵਿਅਕਤੀਗਤ: ਕੁੱਝ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ

1932 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ" ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - "ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਮਿਹਨਤ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ"। 1932 ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਹਨ:

1) ਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1932 ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।[2]

2) ਭਾਈਵਾਲੀ ਇਕ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ: ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ III ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੰ. 7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ) ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨੇ)।

3) ਅਸੀਮਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ: ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਭਾਗੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮ ਫਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  1. Larson, Aaron (9 July 2016). "What Is a Partnership". ExpertLaw. Retrieved 22 September 2017.
  2. "The Partnership Act, 1932" (PDF). Ministry of Corporate Affairs. Government of India. Retrieved 22 September 2017.