ਲੋਕਰਾਜ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Content deleted Content added
No edit summary
ਲਾਈਨ 8: ਲਾਈਨ 8:
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹਨ:
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹਨ:


ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏਗੀ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏਗੀ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।<ref>{{Cite web|url=https://www.punjabitribuneonline.com/2019/01/%e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%b8%e0%a8%a5%e0%a8%be%e0%a8%b5%e0%a8%be%e0%a8%82-%e0%a8%a6%e0%a9%80-%e0%a8%85%e0%a8%a7%e0%a9%8b%e0%a8%97%e0%a8%a4%e0%a9%80/|title=ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ|date=2019-01-13|website=Tribune Punjabi|language=hi-IN|access-date=2019-01-13}}</ref>


==ਹਵਾਲੇ==
==ਹਵਾਲੇ==

09:41, 13 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਛਣਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[1][2]ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।[3] ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮੌਲਦੀ ਹੈ।[4] ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[5] ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।[6]ਜਮਹੂਰੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।[7] ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਚੀਲੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਣਦਿਸਦੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਅਣਦਿਸਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।[8] ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।[9]

ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਹਨ:

ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏਗੀ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਫ਼ੌਜ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।[10]

ਹਵਾਲੇ

  1. Liberty and justice for some at Economist.com
  2. "Aristotle, Politics.1317b (Book 6, Part II)". Perseus.tufts.edu. Retrieved 2010-08-22.
  3. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ (2018-09-10). "ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2018-09-11. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  4. "ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). 2018-09-16. Retrieved 2018-09-18.
  5. ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ (2018-09-17). "ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2018-09-19. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  6. "ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪਿਆ ਫਿੱਕਾ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). 2018-09-19. Retrieved 2018-09-20.
  7. "ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ --- ਐੱਸ ਆਰ ਲੱਧੜ - sarokar.ca". www.sarokar.ca (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2018-09-25.
  8. ਸਵਰਾਜਬੀਰ (2018-11-03). "ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi. Retrieved 2018-11-16. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  9. ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਨ (2018-11-25). "ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਾਹਲ ਭਰਿਆ ਕਦਮ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਅਮਰੀਕੀ)). Retrieved 2018-11-28. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  10. "ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ". Tribune Punjabi (in ਹਿੰਦੀ). 2019-01-13. Retrieved 2019-01-13.