ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Content deleted Content added
"Krishi Vigyan Kendra" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
"Krishi Vigyan Kendra" ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
ਲਾਈਨ 9: ਲਾਈਨ 9:


ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ" ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।<ref>{{Cite web|url=http://agricoop.nic.in/sites/default/files/NITI%20Aayog%20Policy%20Paper.pdf|title=NITI Policy Paper No.1/2017 : Doubling of Farmers income Rationale, Strategy Prospects and Action Plan|last=Chand|first=Ramesh|website=National Informatics Center (India)|page=21|language=English|format=PDF|access-date=10 May 2018}}</ref><ref>{{Cite news|url=http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/farmers-rally-bareilly-target-to-double-farmers-income-by-2022/|title=PM Modi: Target to double farmers’ income by 2022|date=28 February 2016|work=Indianexpress.com|access-date=10 May 2018}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://icar.org.in/content/10th-national-conference-kvk%E2%80%99s-2018-concludes|title=10th National Conference of KVK’s 2018 concludes|work=Icar.org.in|access-date=10 May 2018}}</ref> ਕੇਵੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=https://kvk.icar.gov.in/dashboard.aspx|title=KVK Dashboard|language=English}}</ref>
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ" ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।<ref>{{Cite web|url=http://agricoop.nic.in/sites/default/files/NITI%20Aayog%20Policy%20Paper.pdf|title=NITI Policy Paper No.1/2017 : Doubling of Farmers income Rationale, Strategy Prospects and Action Plan|last=Chand|first=Ramesh|website=National Informatics Center (India)|page=21|language=English|format=PDF|access-date=10 May 2018}}</ref><ref>{{Cite news|url=http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/farmers-rally-bareilly-target-to-double-farmers-income-by-2022/|title=PM Modi: Target to double farmers’ income by 2022|date=28 February 2016|work=Indianexpress.com|access-date=10 May 2018}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://icar.org.in/content/10th-national-conference-kvk%E2%80%99s-2018-concludes|title=10th National Conference of KVK’s 2018 concludes|work=Icar.org.in|access-date=10 May 2018}}</ref> ਕੇਵੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=https://kvk.icar.gov.in/dashboard.aspx|title=KVK Dashboard|language=English}}</ref>

== ਮਾਪਦੰਡ ==
ਇੱਕ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ। ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ 700 ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧੀਨ 458, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧੀਨ 18, ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 105, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਧੀਨ 105, ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧੀਨ 16 ਸੰਸਥਾਵਾਂ।<ref name="ICAR_KVK_info">{{Cite web|url=https://www.icar.org.in/content/agricultural_extension_division|title=Agricultural Extension Division &#124; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद|website=Icar.org.in|access-date=2020-01-13}}<cite class="citation web cs1" data-ve-ignore="true">[https://www.icar.org.in/content/agricultural_extension_division "Agricultural Extension Division &#x7C; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद"]. ''Icar.org.in''<span class="reference-accessdate">. Retrieved <span class="nowrap">2020-01-13</span></span>.</cite></ref> ਇੱਕ ਕੇਵੀਕੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 [[ਹੈਕਟੇਅਰ]] ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।<ref>{{Cite web|url=https://www.icar.org.in/files/CriteriaforSelectionandEstablishmentofKVK.pdf|title=Criteria for selection and establishment|website=Icar.org.in|format=PDF|access-date=23 June 2018}}</ref>

15:20, 29 ਮਾਰਚ 2021 ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ

ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ; ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ: Krishi Vigyan Kendra) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਫਾਰਮ ਸਾਇੰਸ ਸੈਂਟਰ"। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਮ ਸੰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਸਥਾਨਕ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 11 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ (ਏ.ਟੀ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ.) ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 721 ਕੇਵੀਕੇ ਸਨ।[1][2][3]

ਇਤਿਹਾਸ

ਪਹਿਲੇ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1974 ਵਿੱਚ ਪੋਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਤਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਢਾਲਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐੱਮ.ਓ., ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਫਤਵਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਵੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵੀਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਕਾਰਨ, ਕੇਵੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੇ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇ.ਵੀ. ਕੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾਵਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੋਇਆ।[4] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਵੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ" ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ।[5][6][7] ਕੇਵੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।[8]

ਮਾਪਦੰਡ

ਇੱਕ ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ। ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ 700 ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧੀਨ 458, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧੀਨ 18, ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 105, ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਧੀਨ 105, ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧੀਨ 16 ਸੰਸਥਾਵਾਂ।[1] ਇੱਕ ਕੇਵੀਕੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।[9]

  1. 1.0 1.1 "Agricultural Extension Division | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद". Icar.org.in. Retrieved 2020-01-13. ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ:Invalid <ref> tag; name "ICAR_KVK_info" defined multiple times with different content
  2. ""ICAR KVK Info"".
  3. "KVK Dashboard" (in English).{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  4. Saravanan, Raj. "Mobile Phone Applications for Agricultural Extension in India" (PDF). FAO. Retrieved 10 May 2018.
  5. Chand, Ramesh. "NITI Policy Paper No.1/2017 : Doubling of Farmers income Rationale, Strategy Prospects and Action Plan" (PDF). National Informatics Center (India) (in English). p. 21. Retrieved 10 May 2018.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  6. "PM Modi: Target to double farmers' income by 2022". Indianexpress.com. 28 February 2016. Retrieved 10 May 2018.
  7. "10th National Conference of KVK's 2018 concludes". Icar.org.in. Retrieved 10 May 2018.
  8. "KVK Dashboard" (in English).{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  9. "Criteria for selection and establishment" (PDF). Icar.org.in. Retrieved 23 June 2018.