ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Content deleted Content added
No edit summary
ਲਾਈਨ 1: ਲਾਈਨ 1:
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ "ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ" (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ "ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼") ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ "ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ" (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ "ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼") ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।

[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ]]

06:55, 6 ਅਪਰੈਲ 2021 ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ "ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ" (ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ "ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼") ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।