ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ | |
|---|---|
 | |
| Logo | |
| ਕਿਸਮ | |
| ਕਿਸਮ | ਦੋ ਸਦਨ |
| ਸਦਨ | ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ |
| ਇਤਿਹਾਸ | |
| ਸਥਾਪਨਾ | 26 ਜਨਵਰੀ 1950 |
| ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ |
| ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ | |
ਖਾਲੀ 23 ਮਈ 2019 | |
| ਬਣਤਰ | |
| ਸੀਟਾਂ | 788
|
 | |
ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ | ਸਰਕਾਰ (128) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (111) ਖਾਲੀ (6) |
 | |
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ | ਸਰਕਾਰ (368) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (174) ਖਾਲੀ (1) |
| ਚੋਣਾਂ | |
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਇਕਹਰੀ ਬਦਲਈ ਯੋਗ ਵੋਟ |
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ | ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ |
ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਖਰੀ ਚੋਣ | 10 ਜੂਨ 2022 |
ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਖਰੀ ਚੋਣ | ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2019 |
| ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ | |
.jpg) | |
| ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ | |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | |
| parliamentofindia | |
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ - ਲੋਕ ਸਭਾ (ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ (ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣ ਜਾਂ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 245 (12 ਰਾਸ਼ਟਰੀਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ) ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਣਤਰ
[ਸੋਧੋ]ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
[ਸੋਧੋ]ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 54 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 111 ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।[6]
ਲੋਕ ਸਭਾ
[ਸੋਧੋ]ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ 550 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 550 ਵਿੱਚੋਂ 530 ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 545 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ[7][8]। ਇਹਨਾਂ 545 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 131 (24.03%) ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ, 47 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ
[ਸੋਧੋ]ਰਾਜ ਸਭਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 250 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ 245 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ
[ਸੋਧੋ]The period during which the House meets to conduct its business is called a session. The constitution empowers the president to summon each house at such intervals that there should not be more than a six-month gap between the two sessions. Hence the Parliament must meet at least twice a year. In India, the Parliament conducts three sessions each year: member committee to investigation into the charges[9]
- Budget session: January/February to May
- Monsoon session: July to August/September
- Winter session: November to December
Lawmaking procedures
[ਸੋਧੋ]ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।[10]
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ
[ਸੋਧੋ]ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ।[11][12][13]
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਘਟਨਾਵਾਂ
[ਸੋਧੋ]13 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (Let) ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਛੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਦੋ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ।[14]
ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ
[ਸੋਧੋ]16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਿਆ।
ਗੈਲਰੀ
[ਸੋਧੋ]-
14 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ। -
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ -
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ 1946 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। -
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। -
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ 2010 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "Droupadi Murmu takes oath as the 15th President of India". The Hindu. New Delhi, India. 25 July 2022. Archived from the original on 25 July 2022. Retrieved 25 July 2022.
- ↑ "Jagdeep Dhankhar sworn in as 14th Vice-President of India". The Times of India. Mumbai, India. 11 August 2022.
- ↑ "Harivansh Narayan Singh re-elected Rajya Sabha deputy chairman | India News - Times of India". The Times of India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 14 September 2020. Archived from the original on 14 September 2020. Retrieved 14 September 2020.
- ↑ "Om Birla unanimously elected Lok Sabha Speaker, PM Modi heaps praise on BJP colleague". India Today (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 19 June 2019. Archived from the original on 20 June 2019. Retrieved 19 June 2019.
- ↑ "Narendra Modi is sworn in as the 15th Prime Minister of India". The Times of India. 26 May 2014. Retrieved 15 August 2014.
- ↑ Constitution of India (PDF). Ministry of Law and Justice, Government of India. 1 December 2007. p. 26.
- ↑ Parliament of India: Lok Sabha
- ↑ Part V—The Union. Article 81. p39
- ↑ "Our Parliament" (PDF). New Delhi: Lok Sabha Secretariat. Archived from the original (PDF) on 26 February 2012. Retrieved 6 September 2012.
- ↑ "How bill becomes act". parliamentofindia.nic.in. Archived from the original on 16 May 2015. Retrieved 8 May 2015.
- ↑ Parliamentary Committee. "Parliament of India". Indian Parliament. Archived from the original on 24 July 2012.
- ↑ Committees of Rajya Sabha. "General Information". Rajya Sabha Secretariat. Archived from the original on 20 September 2012.
- ↑ Lok Sabha - Committee Home. "Introduction". Lok Sabha Secretariat. Archived from the original on 11 March 2016.
- ↑ "Terrorists attack Parliament; five intruders, six cops killed". rediff.com. 13 December 2001. Archived from the original on 6 October 2013. Retrieved 13 December 2013.