ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
| ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
|---|---|
| ਸਥਾਪਨਾ | 1993 |
| ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ | ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ |
| ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ | D.No: 4-19-129/1, Vikas Nagar 2nd line, Guntur. Pin : 533006.[1] |
| ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ |
|
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ |
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਲ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼[ਸੋਧੋ]
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[2] ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ:
- ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ।[3]
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
ਰਚਨਾ[ਸੋਧੋ]
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਸੀਰੈੱਡੀ ਪਦਮਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ।[4][5] ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ[ਸੋਧੋ]
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।[6]
- ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ, ਜੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਮ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ।
- ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਔਰਤਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੂਓ-ਮੋਟੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖ[ਸੋਧੋ]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "List of State Women Commissions". List of State Women Commissions. Retrieved 10 January 2022.
- ↑ Rajagopalan, Swarna (30 May 2016). "Why National and State Women's Commissions are important and should be held accountable". dnaindia.com. Retrieved 9 January 2022.
- ↑ "Working to reduce bias towards women in society: Andhra Women's Commission chairperson". New Indian Express. 1 January 2022. Retrieved 10 January 2022.
- ↑ "TDP is celebrating retrograde anti-women verdict: AP women". Times of India. 23 June 2021. Retrieved 10 January 2022.
- ↑ "Vasidreddy Padma is new women's commission chairperson". The Hindu. 19 June 2019. Retrieved 10 January 2022.
- ↑ "Andhra Pradesh: State to take care of children of woman who committed suicide". Deccan Chronicle. 23 September 2021. Retrieved 10 January 2022.