ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਭਾਰਤ)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[1] ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਧਾਰਾ 165 ਦੁਆਰਾ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ "Advocate General of the State". jagranjosh.com. 27 July 2015. Retrieved 16 October 2021.