ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਸ਼ਵਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਇਸ ’ਤੇ ਜਾਓ: ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Right to Information Act) 05 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 21-06-2005 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-05 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ 2002 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵਲੋਂ 15-06-2005 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 12-10-2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।.[੧]

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ[ਸੋਧੋ]

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ‘ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ 1923’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲ ਗਈ । ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਵ[ਸੋਧੋ]

  • ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ।
  • ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ।
  • ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਵਾਬਾਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
  • ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਨਾਉਣ
  • ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ
  • ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀ ਕਰਾਉਣ

ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿ:

  • ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਈ-ਮੇਲ, ਸਰਕੂਲਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਆਇਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਾਟਾ ਆਦਿ ਵਿਚਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
  • ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ, ਡਿਸਕੈਟ, ਫਲਾਪੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਸੂਚਨਾ ਆਮ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ[ਸੋਧੋ]

ਸੂਚਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

  • ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮਹਾਂ-ਲੇਖਾਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਆਦਿ।
  • ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਦਿ।
  • ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਦਿ।
  • ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਨ (ਕੰਟਰੋਲ) ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। *ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਆਦਿ।
  • ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ। [੨]

ਸੂਚਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ[ਸੋਧੋ]

  • ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
  • ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ[ਸੋਧੋ]

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰ’ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ[ਸੋਧੋ]

  • ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ, ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲਈ ਮਾਧਿਅਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਈ-ਮੇਲ, ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 10ਰੁ. ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਨੇ ਲਈ 2 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ, ਸੀ.ਡੀ. ਜਾਂ ਫਲਾਪੀ ਲਈ 50 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ.ਡੀ। ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਲਈ 5 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਕਫ਼ਾ।

ਸੂਚਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ[ਸੋਧੋ]

  • ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ[ਸੋਧੋ]

  • ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
  • ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
  • ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਪੀਲ[ਸੋਧੋ]

ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ 250 ਰੁ. ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂ 25000 ਰੁ. ਹੈ।

ਹੋਰ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. The effective date is often incorrectly referred to as 12 October 2005. The Act actually came to force on the midnight between the 12th and 13th, which means that it came into effect from the 13th onwards.
  2. http://www.rti.india.gov.in/cic_decisions/Decision_30112006_12.pdf