ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਅਗਸਤ 1935 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਲੇਖਣੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਗਠਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।