ਪਰਜਾ ਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭਾ (ADR)

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਪਰਜਾ ਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭਾ (ADR)
ਸੰਖੇਪ ADR
ਨਿਰਮਾਣ 1999; 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ (1999)
ਕਿਸਮ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ
ਮੰਤਵ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਚੁਨਾਵੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਟੀ-95ਏ,ਸੀ.ਐੱਲ. ਹਾਊਸ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ,ਨੇੜੇ ਗੁਲਮੋਹਰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕੰਪਲੈਕਸ,ਗੋਤਮ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 110049 
ਸਥਿਤੀ
  • ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਖੇਤਰ
India
ਮੈਂਬਰ
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ
ਪ੍ਰੋ ਜਗਦੀਪ ਚੋਖੇ,ਪ੍ਰੋ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ,ਅਜੀਤ ਰਾਨਾਡੇ
ਸਟਾਫ
30-40
ਸਵੈਸੇਵਕ (ਵਲੰਟੀਅਰ)
1200 NGOs[1]
ਵੈੱਬਸਾਈਟ adrindia.org, myneta.info

The ਪਰਜਾ ਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭਾ  (ADR) ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਗ਼ੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁਨਾਵੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਚੁਨਾਵੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ( ਐਨ ਈ ਡਬਲਯੂ ) ਜੋ ਇੱਕ 1200 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ  ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ , ਏ ਡੀ ਆਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਬਾਹੂ-ਬਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ[ਸੋਧੋ]

ਚੁਨਾਵ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ[2] 

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।2002 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ http://www.myneta.info ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ  (PPW):[3] ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।[4]

ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਏ ਡੀ ਆਰ ਨੇ 2002-03 ਤੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 43 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।[5] 

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਦ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।[6].[7][8]

ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ[ਸੋਧੋ]

  • ਮਈ 2002 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2003: ਏ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ।
  • ਅਪ੍ਰੈਲ 2008: ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਵਾਈਆਂ।
  • ਜੂਨ 2011:  ਏ ਡੀ ਆਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਬਾਰੇ  ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ।a two year long RTI battle, crucial information on the 'Registers of Members' Interest' was finally mandated by CIC to be available in the public domain in June 2011. The Second report of the ‘Committee on Ethics’ of the Lok Sabha mentions ADR’s recommendations to instate a Register of Members’ Interest to disclose business and financial interests of the members on the same lines as that of the Rajya Sabha.
  • ਜੂਨ 2013: ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 6 ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

  • ਮਈ 2014: The ਏਡੀ ਆਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]