ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਅਧਿਆਇ XVI ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 1860[1] ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦੋ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ 12 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 377 ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੋਧਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ।
6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਨਾਜ਼ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟੀ. ਐਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਲਵੇਗੀ।[2]
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ Harris, Gardiner (11 December 2013). "India's Supreme Court Restores an 1861 Law Banning Gay Sex". The New York Times.
- ↑ "Supreme Court agrees to hear petition on Section 376, refers matter to five-judge bench". 2 February 2016. Retrieved 2 February 2016.