ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।[1][2] ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2010 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ।[3]
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ[lower-alpha 1] ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾ (IT ਅਤੇ C&CE)[lower-alpha 2] ਨਾਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।[4][5][6] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲੇਖਾ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪਰਸੋਨਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ.
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 311 ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੈਂਕ-ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।[2]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ Department of Administrative Reforms and Public Grievances (8 June 2011). "The civil service system". New Delhi: Government of India. Archived from the original on 17 February 2012. Retrieved 11 October 2011.
- ↑ 2.0 2.1 United Nations Public Administration Network. "National Civil Service System in India : A Critical View" (PDF). Government of India. Archived from the original (PDF) on 4 ਮਾਰਚ 2016. Retrieved 21 July 2014.
- ↑ "2010 Civil Services Report: A Survey" (PDF). New Delhi: Government of India. 8 June 2010. Archived from the original (PDF) on 30 October 2011. Retrieved 10 February 2012.
- ↑ "Government nod to raise new Group-A civil service cadre". Retrieved 8 October 2011.
- ↑ "Govt approves formation of Indian Skill Development Service". The Economic Times. Retrieved 8 October 2015.
- ↑ "Cabinet approves enterprise development cadre". Business Standard India. 21 December 2016. Retrieved 8 January 2017.
- ↑ As on year 2021, CSS cadre has a total strength of 12,500 members and is controlled by DOPT, Ministry of Personnel GOI.
- ↑ The Indian Revenue Service is not one entity and not one service. The two independent branches are controlled by two separate statutory bodies, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) and the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC). The IT and C&CE also have two different independent service associations. The total members are 4192 (Income Tax) and 5583 (Customs and Indirect Taxes).
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
[ਸੋਧੋ]ਅਧਿਕਾਰਿਤ
[ਸੋਧੋ]- UPSC Union Public Service Commission, India
- 7th Pay Commission chief recommends 'One Rank, One Pension' for Govt employees by The Indian Express
- Prime Minister instructs DoPT for speedy empanelment of officers from all central services by The Times of India
- "Not only IAS, MHA opens doors for all services". The Week. Archived from the original on 8 January 2017.
ਆਲ ਇਂਡੀਆ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
[ਸੋਧੋ]ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
[ਸੋਧੋ]- The Central Civil Services Conduct Rules of 1964
- Central Secretariat Manual of Office Procedure 14th Edition by Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions