ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪਵਨ (PAWAN) ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਗਵਰਨੈਂਸ
- 20 ਅਗਸਤ ੨੦੦੮ ਤੌਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ HCL Infosys ਦਵਾਰਾ BOOT ਬਣਾਓ ਚਲਾਓ ਮਲਕੀਅਤ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੌਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਨੇਤਾ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖਾਦ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਗੋਰਮਿੰਟ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦੁਆਰਾ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਟਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ-ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵੇਰਵਾ, ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਸਡ਼ਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮੰਜੂਰ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕਿਰਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈ-ਗੋਰਮਿੰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ
[ਸੋਧੋ]ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਨੜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਕੀਓਸਕ ਤੌਂ ਲੀਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਈੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੌਂ ਵੀ ਲੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਡਿਟਡ ਰੀਪੋਰਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਹੈ:- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ
ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ
[ਸੋਧੋ]ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ,ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
- ੧੮੦੦-੧੮੦-੨੦੩੦ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂ੍ਰ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ।
ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ
[ਸੋਧੋ]ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਈ.ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਕਰਾਈਮ ´ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ) ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ ਪਾ੍ਰਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਹੈ।
- ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 42 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ,ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ , ਜਨਮ-ਮੌਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ , ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਆਦਿ,ਔਨ-ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਲਾਗ-ਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨ-ਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।[1]
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ
[ਸੋਧੋ]
ਡੀ ਟੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇਂ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਟਕਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੌਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਂਊਟਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਾਂਊਟਰ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਯਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ; ਜੋ ਬੋਰਡ ਮੁਹਾਲੀ ਦਿ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿ ਡੀ ਟੀ ਓ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ?
ਕੌਮੀ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ
[ਸੋਧੋ]ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਲਿੰਕ ਤੌਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।:- ਕੌਮੀ ਈ ਗਵਰਨੈਸ਼ ਣੌਜਨਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ ਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ੧੧੮ ਤੇ ਈ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ੪੦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਹੈ।[2]
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ
[ਸੋਧੋ]ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੌਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ☬:- ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Archived 2012-04-22 at the Wayback Machine.
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਵਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚ ਦਰਜਾ
[ਸੋਧੋ]ਇਹ ਦਰਜਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ:- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਲਿੰਕ
ਪਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਤੱਥ
[ਸੋਧੋ]ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸਰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ’ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2011 ਤੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2011 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਵਾਰ ਡਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਜਟ ‘ਲੋਡ’ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 13 ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 20 ਵਾਰੀ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਏਰੀਆ ਵਾਈਡ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ’ (ਪਵਨ) ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਜਟ ‘ਲੋਡ’ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 13 ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 20 ਵਾਰੀ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਏਰੀਆ ਵਾਈਡ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ’ (ਪਵਨ) ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 141 ਸਮੂਦਾਇਕ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ੍ਹ ਵਿਚੋਂ 119 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ (ਪਵਨ) ਤਹਿਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ 153 ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਉਟਰਾਈਜ਼ਡ ਫਰਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਨਵੰ: ੧੨,੨੦੧੦ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨ
- ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ Archived 2009-04-09 at the Wayback Machine.
- ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਾਈਟ
- ਫਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 427 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
- ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੌਂ ਪੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ
- ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਾਰੇ
- ਰਾਮਪੁਰਾਫੂਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਾਈਟ[permanent dead link]
- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਫ਼ਾ Archived 2008-03-06 at the Wayback Machine.
- ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ
- ਫਤੇਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ
- ਪੂਰੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ
- ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ
- ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸਫ਼ਾ
- ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਫ਼ਾ
- ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ
- ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ
- ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ Archived 2008-04-11 at the Wayback Machine.
- ਫ਼ਤੇਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ
- ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ
- ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲ ਪੋਰਟਲ Archived 2007-12-18 at the Wayback Machine.
- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ Archived 2008-03-18 at the Wayback Machine.
- Front-end The following is the list of front-end citizen services covered under the Suwidha project:
- S No Name of Citizen Service
- 1. Issuance and renewal of Bus Passes to Freedom Fighters and Handicapped person
- 2. Pension to old age, widows, destitute children and disabled persons
- 3. Issuance and renewal of ID-Cards to freedom fighters
- 4. Character Verification
- 5. Issuance of Dependent Certificate to wards of freedom fighters
- 6. Issuance of Dependent Certificate to Riots/terrorist victims
- 7. Attestation of Indemnity bond
- 8. Attestation and acceptance of Surety bond
- 9. Issuance of Nationality Certificate
- 10. Issuance of Birth Certificate
- 11. Issuance of Death Certificate
- 12. Attestation of Affidavit
- 13. Issuance of Unmarried Certificate
- 14. Issuance and renewal of Driving License
- 15. Issuance of Copy of a document
- 16. Passport Services
- 17. Counter Signing of Documents
- 18. Arms License Issuance System
- 19. Issuance of NOC (Petrol pump, marriage palace, Hotel & Restaurant, Cinema etc.)
- 20. Registration of Vehicle
- 21. Permission for fairs
- 22. Issuance & Renewal of Licenses for (Arms Dealers, Cinema, Video Parlour)
- 4.2 Back-end Following backend applications are available:
- Arms Licenses Issuance System (ALIS)
- Countersigning of Documents (COD)
- Birth & Death Certificate Issuance System (BDCIS)
- Social Security Information System (SSIS)
- Affidavit Information System (AIS)
- Certificate Issuance System (CIS)
- Court Information System (CoIS)
- Handicap Certificate Issuance System (HCIS).
- Passport Applications Acceptance System (WebPASS)
Many of the above applications are either implemented independently or integrated with SUWIDHA through LAN. It may be ensured that all above applications are implemented on LAN and integrated with SUWIDHA. 5 Technology Used Microsoft Platform 5.1 Operating System Window 2003 Server for Server and Window XP Professional for Clients 5.2 Front-end Visual Basic 6.0, Crystal Reports 7.0 5.3 RDBMS SQL SERVER 2000 5.4 Type of Architecture 3 Tier Client/ Server 5.5 Language English 5.6 Number of PCs used in Project Minimum 5 for DC office and Minimum 3 for SDM office 5.7 LAN Status LAN is established in all the districts for the implementation of SUWIDHA 5.8 Number of PC connected to LAN All 6 Home Page http://suwidha.nic.in Archived 2008-03-06 at the Wayback Machine. 7 Suwidha Ranking & Scaling parameters: Suwidha has been Ranked # 1 at National Level by IT consultancy company M/S Skoch Consultancy Services Pvt. Ltd, Gurgoan as best Citizen Services Centric project as per
ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਸਵਤੰਤਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ਦੇ http://sawtantar.googlepages.com/home Archived 2008-07-04 at the Wayback Machine. ਤੌਂ ਲੀਤੇ ਲੇਖ 'ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ'ਤੌਂ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ
- ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾਂਦਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0161-5055510 ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਵਨ ਬਾਰੇ ੨ ਅਗਸਤ ੨੦੦੮ ਦੀ ਖਬਰ[permanent dead link]
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਈਟ Archived 2011-07-28 at the Wayback Machine.
ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਾਈਟ ਚੇਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲਿੰਕ
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "state tops in e-governance". Archived from the original on 2017-01-20. Retrieved 2015-12-03.
- ↑ ਯੂ ਐਨ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵੇ