ਜਾਪਾਨ-ਕੋਰੀਆ ਸੰਧੀ (1885)
ਜਾਪਾਨ-ਕੋਰੀਆ ਸੰਧੀ (1885) ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੋਰੀਆ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਰਨਲ ਕੁਰੋਂਦਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1882 ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਦੂਤਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੇ ਦੂਤਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੰਨ 1884 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੰਨ 1885 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਈਆ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ।
ਸ਼ਰਤਾਂ[ਸੋਧੋ]
ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਸੈਨਾ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।