ਅਪੀਲ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ) ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਪੀਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲੀਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਮੁਰਾਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।[1] ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਾਟ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।[2] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਮਾਕੂਰਾ ਸ਼ੋਗਰੈਟ (1185-1333 ਈ.) ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੋਗਨੈਟ ਨੇ ਹਾਈਕਿੱਟਸਯੂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਾਈ ਅਵੇਟਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।[3] ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ, ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਡਵਰਡ III ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।[4]

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ"[5], ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਗਮਨ ਹੈ।[6] ਅਸਲ ਵਿਚ, ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ "ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ" ਹੌਲੀ ਸਨ।[7] ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1789 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘੀ ਹੱਕ 1889 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।[8] ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।[9] ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਨੀਸੋਟਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।[10]

ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ[ਸੋਧੋ]

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।[11] ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।[12] ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤੱਥ-ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।[13] ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।[14] ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ "ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ" ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਦਾਲੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।[15]

ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਟੀਰੀਅਰਰੀ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।[16] ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਅਪੀਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[17] ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।[18] ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮੇਿਕਸ ਕਰਿਆਏ ਲਈ ਵੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।[19] ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[20] ਮੌਖਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਥੌਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ। [21][22]

ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ[ਸੋਧੋ]

ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪੀਲੀਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।[23] ਕੁਝ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ "ਅਪਵਾਦ" ਅਤੇ "ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ" ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।[24] ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।[25] ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚੇ ਅਪੀਲੀਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।[26] ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਕਈ ਵਾਰ "ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[27]

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ [ਸੋਧੋ]

  • ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 
  • ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
  • ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ 
  • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਪੀਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 
  • ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕੋਪ

ਨੋਟਸ [ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ [ਸੋਧੋ]

  1. Joseph W. Dellapenna & Joyeeta Gupta, The Evolution of the Law and Politics of Water 29 (2009).
  2. Paul Du Plessis, Borkowski's Textbook on Roman Law 82 (2015).
  3. John Stewart Bowman, Columbia Chronologies of Asian History and Culture 133 (2013).
  4. Blackstone's Commentaries on the Laws of England, the Third - Chapter the Twenty-Fifth: Of Proceedings, In the Nature of Appeals.
  5. Gary Stein, Expanding as per the Process Rights of Indigent Litigants: Will Texaco Trickle Down?, 61 N.Y.U.L. Rev. 463, 487-88 (1986) (internal quotation marks omitted).
  6. See Peter D. Marshall, A Comparative Analysis of the Right to Appeal, 22 Duke J. of Comp. & Int. L. 1, 1 (2011) ("The right to appeal is a comparatively recent addition to the common law criminal process.")
  7. Stan Keillor, Should Minnesota Recognize A State Constitutional Right to A Criminal Appeal?, 36 Hamline L. Rev. 399, 402 (2013)
  8. Act of February 6, 1889, ch. 113, § 6, 25 Stat. 656, 656.
  9. Mar. 3, 1891, ch. 517, § 5; 26 Stat. 826, 827-28.
  10. Spann v. State, 704 N.W.2d 486, 491 (Minn. 2005) (but noting that the right to at least one review by direct appeal or postconviction review has been recognized in Minnesota); Stan Keillor, Should Minnesota Recognize A State Constitutional Right to A Criminal Appeal?, 36 Hamline L. Rev. 399, 401-02 (2013) ("[S]aying 'there is no constitutional right to appeal' in criminal cases is a shibboleth").
  11. Rebecca A. Cochran, Gaining Appellate Review by "Manufacturing" A Final Judgment Through Voluntary Dismissal of Peripheral Claims, 48 Mercer L. Rev. 979, 979-80 (1997) (noting that in the United States, "[a]ppeals through rule 54(b),2 section 1292(b), 3 the collateral order doctrine, and other avenues have become increasingly limited"); see also Information Guide: Court of Justice of the European Union (CJEU) (noting that the court has appellate jurisdiction over decisions of lower courts).
  12. Debra Lyn Bassett, "I Lost at Trial - in the Court of Appeals!": The Expanding Power of the Federal Appellate Courts to Reexamine Facts, 38 Hous. L. Rev. 1129, 1130 (2001); see also Pullman-Standard v. Swint, ਫਰਮਾ:Ussc ("[Factfinding] is the basic responsibility of district courts, rather than appellate courts ...") (internal citations and quotations omitted).
  13. Debra Lyn Bassett, "I Lost at Trial - in the Court of Appeals!": The Expanding Power of the Federal Appellate Courts to Reexamine Facts, 38 Hous. L. Rev. 1129, 1130 (2001); cf. Leon Green, Judge and Jury 270 (1930) ("[T]hose equally expansible and collapsible terms 'law' and 'fact' ... They are basic assumptions; irreducible minimums and the most comprehensive maximums at the same instant. They readily accommodate themselves to any meaning we desire to give them.")
  14. See Appellate Jurisdiction Act 1876 (39 & 40 Vict. c.59) (establishing a nearly unlimited right of appeal to the Lords in England and Wales); Act of February 6, 1889, ch. 113, § 6, 25 Stat. 656, 656 (establishing a statutory right to appeals in federal capital cases in the United States).
  15. See, e.g., United States v. Mendoza-Lopez, ਫਰਮਾ:Ussc.
  16. See e.g. Sup. Ct. R. 10(a), available at Rules of the Supreme Court of the United States (2013).
  17. Debra Lyn Bassett, "I Lost at Trial - in the Court of Appeals!": The Expanding Power of the Federal Appellate Courts to Reexamine Facts, 38 Hous. L. Rev. 1129, 1131 (2001) ("This established dichotomy between the responsibilities of the jury and those of the reviewing court resulted from the jury's revered position in our country's history.").
  18. See, e.g., Sup. Ct. R. 15, available at Rules of the Supreme Court of the United States (2013).
  19. See, e.g., Sup. Ct. R. 37, available at Rules of the Supreme Court of the United States (2013).
  20. See, e.g., Sup. Ct. R. 28, available at Rules of the Supreme Court of the United States (2013).
  21. Sarah Levien Shullman, The Illusion of Devil's Advocacy: How the Justices of the Supreme Court Foreshadow Their Decisions During Oral Argument, 6 J. App. Prac. & Process 271 (2004).
  22. See e.g. Sup. Ct. R. 41, available at Rules of the Supreme Court of the United States (2013).
  23. Joan Steinman, Appellate Courts as First Responders: The Constitutionality and Propriety of Appellate Courts' Resolving Issues in the First Instance, 87 Notre Dame L. Rev. 1521, 1522 (2012).
  24. Joseph D. Kearney & Thomas W. Merrill, The Influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme Court, 148 U. Pa. L. Rev. 743, 837 n.6 (2000).
  25. James E. Pfander, Rethinking the Supreme Court's Original Jurisdiction in State-Party Cases, 82 Calif. L. Rev. 555, 555 (1994).
  26. Joan Steinman, Appellate Courts as First Responders: The Constitutionality and Propriety of Appellate Courts' Resolving Issues in the First Instance, 87 Notre Dame L. Rev. 1521, 1542 (2012) (discussing role and function of intermediate appellate courts).
  27. Gregory L. Acquaviva and John D. Castiglione, Judicial Diversity on State Supreme Courts, 39 Seton Hall L. Rev. 1203, 1205 (2009).