ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
| ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ | |
|---|---|
 ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਮਾਰਤ | |
 | |
| 25°27′11″N 81°49′14″E / 25.45306°N 81.82056°E | |
| ਸਥਾਪਨਾ | 17 ਮਾਰਚ 1866 (ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ) 1869 (ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ) |
| ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ |
| ਟਿਕਾਣਾ | ਮੁੱਖ ਸੀਟ: ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ: ਲਖਨਊ |
| ਗੁਣਕ | 25°27′11″N 81°49′14″E / 25.45306°N 81.82056°E |
| ਰਚਨਾ ਵਿਧੀ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ |
| ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ | ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ |
| ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ | 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ |
| ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 160 {ਸਥਾਈ 76; ਵਾਧੂ 84} |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | www.allahabadhighcourt.in |
| ਮੁੱਖ ਜੱਜ | |
| ਵਰਤਮਾਨ | ਪ੍ਰੀਤਿੰਕਰ ਦਿਵਾਕਰ |
| ਤੋਂ | 26 ਮਾਰਚ 2023 |
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 17 ਮਾਰਚ 1866 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 1834 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।[1] 1875 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।[2] ਸਾਬਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੀ.[2]
ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 17 ਮਾਰਚ 1866 ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1861 ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਦਰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰ ਵਾਲਟਰ ਮੋਰਗਨ, ਬੈਰਿਸਟਰ-ਐਟ-ਲਾਅ ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਪਸਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਥਾਨ 1875 ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 1919 ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵਧ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ 1925 ਦੁਆਰਾ ਅਵਧ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਅਵਧ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
25 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਅਵਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੋਹਾ ਮੁੰਡੀ, ਆਗਰਾ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]
- ↑ Joshi 2008, p. 93.
- ↑ 2.0 2.1 Joshi 2008, p. 118
ਸਰੋਤ[ਸੋਧੋ]
- Joshi, Ashutosh (1 January 2008). Town Planning Regeneration of Cities. New India Publishing. ISBN 978-8189422820.
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]
