ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, (ਡਬਲਯੂ. ਆਈ. ਐਲ. ਐਲ.) ਦਾ ਗਠਨ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।[1]
ਇਤਿਹਾਸ
[ਸੋਧੋ]ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਠਨ 6 ਸਤੰਬਰ 2014, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[2]
ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
[ਸੋਧੋ]ਡਬਲਯੂ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਦਾ ਗਠਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ (ਦਿੱਲੀ) ਨੇ ਡਬਲਯੂ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ "ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।[1]
ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ 1.0 1.1 "Women lawyers have to work more to prove themselves: SC Judge Desai". Indian Express. 6 September 2014. Retrieved 6 September 2014.
- ↑ "Women have broken barriers of gender discrimination: SC judge". Zee News. 6 September 2014. Retrieved 6 September 2014.