ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲਾ (ਕੋਲਗੇਟ) ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ । ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ੨੦੦੪-੨੦੦੯ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ । ੨੦੧੨ ਵਿਚ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਂਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਜਨਤਕ ਬੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਜਾਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ੧੦੬੭੩ ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਕੈਗ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ੧੮੫੬ ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ੨੦੧੨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ । ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦਰਜਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ੧੯੯੩-੨੦੦੮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਵੰਡਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਵੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ੧੧ ਮਾਰਚ ੨੦੧੫ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੈਸਰਜ ਹਿੰਡਾਲਕੋ, ਸੁਬੇਂਧੂ ਅਮਿਤਾਭ, ਡੀ. ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿੜਲਾ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਪਾਰਿਖ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ੧੮੬੦ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੨੦-ਬੀ ਅਤੇ ੪੦੯, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ੧੯੮੮ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੩(੧) ਸੀ , ੧੩ (੧) ਡੀ(iii) ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਾਉਂਦਿਆ ੧ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੫ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਿਖ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ।

ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਮੰਤਰੀ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ( ਜਨਵਰੀ ੨੦੦੪ ਤੋ ਮਈ ੨੦੦੪) (ਤ੍ਰਿਣੁਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ( ਸਤੰਬਰ ੨੦੦੧ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੦੨) (ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ) ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ ਹੁਸੈਨ ( ੨੦੦੧) (ਬੀ ਜੇ ਪੀ) ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਪਟਵਾ (੨੦੦੦-੨੦੦੧) (ਬੀ ਜੇ ਪੀ) ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (੧੯੯੮-੨੦੦੦) (ਬੀ ਜੇ ਡੀ)