ਜੀਪ ਖ਼ਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਜੀਪ ਖ਼ਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ 1948 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਨਨ ਵੱਲੋਂ 200 ਫ਼ੌਜੀ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਰਚਾਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀਪ ਦਾ ਸੋਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੌਦੇ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ 200 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 155 ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੈਅ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਫ਼ੌਜੀ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਏ. ਆਇੰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਵੱਲਭ ਪੰਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]