ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਕਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਗੜੇ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।[1] ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਅਰਬਨ ਸੀਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੰਮ[ਸੋਧੋ]
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ,1954 ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਪਰਿਨਟੈਂਡਟ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
- ਉਹ ਦਫਤਰਾਂ/ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਬ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ, ਬਲਾਕ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।