ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਪੂਨਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮਰਾਵ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਨਾ ਐਕਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ 148 ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕਟ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਖਵੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।[1] ਇਸ ਪੇੈਕਟ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋ ਨਿੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਵਿਚਾਰਕਕਕਾਰ ਭਖਵੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।


ਪੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ[ਸੋਧੋ]

ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰਾਂਤ 30
ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤ 15
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ 8
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਡੀਸਾ ਪ੍ਰਾਂਤ 18
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਰਾਰ 20
ਆਸਾਮ ਪ੍ਰਾਂਤ 7
ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ 30
ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਉਧ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ 20
ਕੁੱਲ 148

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ।

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. "Original text of the Poona pact". ambedkar.org. Dr. Ambedkar and his people. Retrieved 29 November 2017.