ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਦੋਵੇਂ 3-3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ-1987 ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2017 ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਦੇਸ਼
[ਸੋਧੋ]2022 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਵਿਸ਼ੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।