ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।[1]

ਇਤਿਹਾਸ[ਸੋਧੋ]

ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]

http://www.citehr.com/333880-inaction-corrupt-victimization-honest-public-sector-pg2.html