ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਮਜਦੂਰੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।[1]
ਇਤਿਹਾਸ
[ਸੋਧੋ]ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
[ਸੋਧੋ]ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
[ਸੋਧੋ]- List of Indian labour laws - includes only laws enacted by the central government, each Indian state has additional laws
- Post-Liberalization India and the Importance of Legal Reform Archived 2012-02-20 at the Wayback Machine. by Sanjeev Sanyal
- Provisions of the Factories Act, 1948 Archived 2013-10-26 at the Wayback Machine.
- ਮਾਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਵਾਲੇ