ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਮੁਹੰਮਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ, ਕੇਰਲਾ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ) ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਪਨਗਰੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।[1]

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[2] ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ" ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।[2]

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ IX ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ।[3][4] ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਹਨ:

  • ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
  • ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ।[2]

20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪੱਧਰ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (STs) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ।[2]

ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।[5] 1986 ਵਿੱਚ ਐਲ.ਐਮ.ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ] ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 1999 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,[6][ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ] ਵਧੇਰੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

  • ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਦਾਨ
  • ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ
  • ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੋਟ[ਸੋਧੋ]

  1. "Panchayati Raj Institutions in India". India.gov.in.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Basic Statistics of Panchayati Raj Institutions". Ministry of Panchayati Raj. 2019. Archived from the original on 2020-04-24. Retrieved 2020-10-28.
  3. Renukadevi Nagshetty (2015). "IV. Structure and Organisational Aspects of Panchayati Raj Institutions in Karnataka and just". Problems and Challenges in the Working of Panchayat Raj Institutions in India. A Case Study of Gulbarga Zilla Panchayat (PhD). p. 93. hdl:10603/36516. Archived (PDF) from the original on 2017-10-13. Retrieved 2020-10-28.
  4. "Record of Proceedings. Writ Petition (Civil) No. 671/2015" (PDF). Website "India Environment Portal" by the Centre for Science and Environment. Supreme Court of India. 2015. p. 3. Archived (PDF) from the original on 2020-10-28. Retrieved 2020-10-28.
  5. "Structure of Rural Local Government of India". Retrieved 3 January 2022.
  6. "Diploma in Rural Development. Rural Development Institutions & Entrepreneurship. Block 1: Institutions of Rural Development" (PDF). Odisha State Open University. 2017. Archived (PDF) from the original on 2020-10-28. Retrieved 2020-10-28.

ਸਰੋਤ[ਸੋਧੋ]

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ[ਸੋਧੋ]

  • Mitra, Subrata K.; Singh, V.B. (1999). Democracy and Social Change in India: A Cross-Sectional Analysis of the National Electorate. New Delhi: Sage Publications. ISBN 978-81-7036-809-0 (India HB) ISBN 978-0-7619-9344-5 (U.S. HB).
  • Mitra, Subrata K.. (2001). "Making Local Government Work: Local elites, Panchayati raj and governance in India", in Kohli, Atul (ed.). The Success of India's Democracy. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-80144-7
  • Mitra, Subrata K.. (2003). "Chapter 17: Politics in India", in Almond, Gabriel A. et al. (eds.), Comparative Politics Today. 8th edition. New York: Addison-Wesley-Longman, pp. 634–684. ISBN 978-0-321-15896-3 (also reprinted in the 9th (2007), 10th (2012) and 11th (2015) editions)
  • Palanithurai, Ganapathi (ed.) (2002–2010) Dynamics of New Panchayati Raj System in India. New Delhi: Concept Publishing Company. in seven volumes, volume 1 (2002) "Select States" ISBN 978-81-7022-911-7; volume 2 (2002) "Select States" ISBN 978-81-7022-912-4; volume 3 (2004) "Select States" ISBN 978-81-8069-129-4; volume 4 (2004) "Empowering Women" ISBN 978-81-8069-130-0; volume 5 (2005) "Panchayati Raj and Multi-Level Planning" ISBN 978-81-8069-244-4; volume 6 (2008) "Capacity Building" ISBN 978-81-8069-506-3; volume 7 (2010) "Financial Status of Panchayats" ISBN 978-81-8069-672-5.
  • Shourie, Arun (1990). Individuals, Institutions, Processes: How one may strengthen the other in India today. New Delhi, India: Viking. ISBN 978-0-670-83787-8.
  • Sivaramakrishnan, Kallidaikurichi Chidambarakrishnan (2000) Power to the People: The politics and progress of decentralisation. Delhi: Konark Publishers. ISBN 978-81-220-0584-4

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ[ਸੋਧੋ]