ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ੇੋੋਤ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 472 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 225 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 24 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 22 ਮਈ 2012 ਨੂੰ " ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2011" ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]