ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦਾ ਵਿਵਾਦ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ । ਇਹ 58000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।[1]ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ‘ਚੋਰੀ’ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[1]ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ 36 ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ‘ਰਾਫ਼ਾਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿੱਲੀ ਮੁੜ ਥੈਲੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।’[2] ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਰਾਫ਼ਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 155 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 270 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ’ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾਸੋ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।[3]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. 1.0 1.1 "ਰਾਫ਼ਾਲ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਦੀ 'ਸੁਸਤੀ' 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2018-11-13. Retrieved 2018-11-15. 
  2. "ਰਾਫਾਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਚੌਕੀਦਾਰ' ਵਿਕ ਗਿਆ: ਰਾਹੁਲ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2018-11-15. Retrieved 2018-11-16. 
  3. "ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ - Tribune Punjabi". Tribune Punjabi. 2018-11-14. Retrieved 2018-11-16.