ਰੈਪੋ ਦਰ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜਾਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਜ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਰਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ, ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[1]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]