ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ
 |
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ) ਉਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ, ਕੋਟਿਆਂ, ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ
[ਸੋਧੋ]ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ:
| ਜ਼ੋਨ | ਰਕਬਾ | ਲਗਭਗ ਨਿਵੇਸ਼ | ਖੇਤਰ | ਅਦਾਰਾ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|
| ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ | 11.62 ਹੈਕਟੇਅਰ | ਰੁ:745 ਕਰੋੜ | ਆਈ.ਟੀ. | ਸੁਖਮ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਿ. | ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ |
| ਲੁਧਿਆਣਾ | ਹੈਕਟੇਅਰ | ਰੁ: 213 ਕਰੋੜ | ਇੰਜੀਅਨਰਿੰਗ | ਮਲਹੋਤਰਾ ਲੈਂਡ ਡਿਵਲਪਰਜ਼ | ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮੌਖਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ |
| ਮੁਹਾਲੀ | 10.8 ਹੈਕਟੇਅਰ | ਰੁ: 506 ਕਰੋੜ | ਆਈ.ਟੀ. | ਆਂਸਲ ਪਰੋਪਰਟੀਜ਼ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ |
| ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 100 ਹੈਕਟੇਅਰ | ਰੁ: 1861 ਕਰੋੜ | ਟੈਕਸਟਾਈਲ | ਈਸ਼ਾਨ ਡੀਵਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ |