ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ

ਸਾਡੇ ਰਾਸਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਕ ਸਰਭਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਸਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧਣਫੁੱਲਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕੋਸਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਾਫ ਕਰੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੋੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਉ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਚਾਰਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੌਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਜਿਲ੍ਹੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।

ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅੋਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿਤੈਸੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਚਾਰਟਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ (ਜੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਫਰਮੇਸਨ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ) ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਜੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਫਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਿਕਾਇਤ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਡੀ.ਸੀ.ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਰੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਮੁੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ 2011 ਵਧੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਲਾ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ, *ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ।
• ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲਾ੍ਹ, ਉਪ ਜ਼ਿਲਾ੍ਹ ਪੱਧਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਰਾਜ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਿਨੈ ਕਰਤਾ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਤਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੰੂਨ 1988 ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟ ਵਤੀਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਯੁਕਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱ ਰਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ੧੦ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ ਹੈ। 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 47 ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਪਲਮੈਂਟ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਏ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਟੀ. ਓ ਜਾਂ ਐਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮੂੰਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ।

ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੌਂ ਬਾਦ ੪੧ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਕਦੌਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ੧੬।੦੭।੨੦੧੨

ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਨਵ-ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 'ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਨਮ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 67 ਵਿਚੋਂ 18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਣ ਲਈ ਔਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

http://punjabgovt.nic.in/web/guest/customepage?p_p_id=guestPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_guestPortlet_requestType=ApplicationRH&_guestPortlet_actionVal=showRTS&_guestPortlet_queryType=Select&_guestPortlet_screenId=114 Archived 2012-06-18 at the Wayback Machine.

ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਈਟ Archived 2012-07-08 at the Wayback Machine.

ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੋ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਲੋਕ

• ਕਿਸੇ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ/ਡੀ. ਡੀ. ਆਰ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,
• ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,
• ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,
• ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਸਦੀਕ,
• ਅਸਲ੍ਹਾ-ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,
• ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ-ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,
• ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧੀ,
• ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾ ਲਈ ਬੇ-ਸੁਰਾਗ ਰਿਪੋਟਰ, ਅਤੇ
• ਚੋਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇ-ਸੁਰਾਗ ਰਿਪੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
• ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ।
• ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ।
• ਅਜਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਲਾ/ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਅਜਨਬੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
• ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਇਸ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲੇ/ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ)
• ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ।
• ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਦਮਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ।
• ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ।
• ਸਰਵਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
• .ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
• .ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
• ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ।