ਸਿਰਮੌਰ ਰਾਜ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ।

ਸਿਰਮੌਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਮੁਲਕ (ਭਾਵ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਸਦੀ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਭੌਤਕੀ ਕਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਕ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰ (ਹੱਕ) ਹੋਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਮੌਰ ਮੁਲਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਸਥਾਈ ਅਬਾਦੀ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਇਲਾਕਾ, ਇਕਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਮੌਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।[1] ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜਾਂ ਪਰਵੱਸ ਨਾ ਹੋਣ।[2]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ:
    • Shaw, Malcolm Nathan (2003). International law. Cambridge University Press. p. 178. Article 1 of the Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 1933 lays down the most widely accepted formulation of the criteria of statehood in international law. It note that the state as an international person should possess the following qualifications: '(a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with other states' 
    • Jasentuliyana, Nandasiri, ed. (1995). Perspectives on international law. Kluwer Law International. p. 20. So far as States are concerned, the traditional definitions provided for in the Montevideo Convention remain generally accepted. 
  2. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ: