ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Civil and political rights) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕ / ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ; ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਰੰਗ, ਉਮਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ;[1][2][3] ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕ ਜਿਵੇਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਣ, ਧਰਮ, ਦਬਾਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ; ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ; ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ; ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।

ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।[4]

ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 1948 ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ "ਪਹਿਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ" ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ[ਸੋਧੋ]

ਟੀ. ਐਚ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੋਟਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ 1967 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ।

ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਮਸ ਜੇਫਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏ ਸਮਰੀ ਵਿਊ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ।"

ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ[ਸੋਧੋ]

ਕਸਟਮ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਲੇਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਸੋਧ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਕ ਹਨ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ,[5][6] ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ,[7][8] ਇਕ ਆਦਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।[9][10]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. The Civil Rights act of 1964, ourdocuments.gov
  2. Americans with Disabilities Act of 1990, accessboard.gov
  3. Summary of LGBT civil rights protections, by state, at Lambda Legal, lambdalegal.org
  4. A useful survey is Paul Sieghart, The Lawful Rights of Mankind: An Introduction to the International Legal Code of Human Rights, Oxford University Press, 1985.
  5. Mark Nugent (July 23, 2013). "The Fight for Food Rights (Review of Life, Liberty, and the Pursuit of Food Rights: The Escalating Battle Over Who Decides What We Eat by David Gumpert)". The American Conservative. Retrieved September 15, 2013. 
  6. Robert Book (March 23, 2012). "The Real Broccoli Mandate". Forbes. Retrieved September 15, 2013. 
  7. Jessica Flanigan (July 26, 2012). "Three arguments against prescription requirements" (PDF). Journal of Medical Ethics. 38: 579–586. PMID 22844026. doi:10.1136/medethics-2011-100240. Retrieved September 14, 2013. 
  8. Kerry Howley (August 1, 2005). "Self-Medicating in Burma: Pharmaceutical freedom in an outpost of tyranny". Reason. Retrieved September 14, 2013. 
  9. Emily Dufton (Mar 28, 2012). "The War on Drugs: Should It Be Your Right to Use Narcotics?". The Atlantic. Retrieved September 13, 2013. 
  10. Doug Bandow (2012). "From Fighting the Drug War to Protecting the Right to Use Drugs - Recognizing a Forgotten Liberty". Towards a Worldwide Index of Human Freedom (PDF). Chapter 10. Fraser Institute. pp. 253–280. Archived from the original (PDF) on 2015-09-24.