ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019

ਜੋੜ ਸੋਧੋ
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਤੋਂ

ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ ਬਿੱਲ 2019) 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[1] 17 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਸੰਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।[2]

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨੀਜੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥੌਰਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ।[1] 2019 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬੀ ਫੋਰਗੋਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ।[3][4]

ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: "ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ [...] ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੰਬਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"[5]

ਪਿਛੋਕੜ[ਸੋਧੋ]

2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਨ. ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।[6] ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2018[7] ਦਾ ਖਰੜਾ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।[8][9][10] ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ[11][12] ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।[1]

ਪ੍ਰਬੰਧਕ[ਸੋਧੋ]

ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:[13]

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ ਲਈ ਅੰਤਰ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਪਚਾਰ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ।

ਆਲੋਚਨਾ[ਸੋਧੋ]

ਸੋਧੇ 2019 ਬਿੱਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਬੀ.ਐਨ.ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫਟਰ,ਭਾਰਤ ਨੂੰ "Orwellian ਸਟੇਟ" ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ। [lower-alpha 1][14] ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ‘ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ” ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.[15]

ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ [lower-alpha 2] ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - 'ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦਾ 49 ਅਤੇ 'ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ' ਦੇ 56 ਜ਼ਿਕਰ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.[16]

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।[17] ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਖੇਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।[18]

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ ਬਿੱਲ ਡਰਾਫਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ [ਇੰਟਰਮੀਡਿਟਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ] 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ।[19][20]

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ[ਸੋਧੋ]

ਹਵਾਲੇ[ਸੋਧੋ]

  1. ↑ 1.0 1.1 1.2 "The Personal Data Protection Bill, 2019". PRSIndia (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2019-12-11. Retrieved 2019-12-21.
  2. ↑ Das, Goutam (17 December 2019). "Personal Data Protection Bill: More drama ahead". Business Today. Retrieved 2019-12-21.
  3. ↑ "Key Changes in the Personal Data Protection Bill, 2019 from the Srikrishna Committee Draft". SFLC.in (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2019-12-21.
  4. ↑ Mandavia, Megha (2019-12-10). "Data Protection Bill: Centre has the power to exempt any government agency from application of Act". The Economic Times. Retrieved 2019-12-10.
  5. ↑ "The Personal Data Protection Bill could be a serious threat to Indians' privacy". Forbes India (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2019-12-21.
  6. ↑ "Personal Data Protection Bill 2018 draft submitted by Justice Srikrishna Committee: Here is what it says". The Indian Express (in Indian English). 2018-07-28. Retrieved 2019-12-04.
  7. ↑ "Personal Data Protection Bill 2018" (PDF). MEITY (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved 2019-12-11.
  8. ↑ PricewaterhouseCoopers. "Data Privacy Bill 2019: All you need to know". PwC (in Indian English). Archived from the original on 2019-12-21. Retrieved 2019-12-21.
  9. ↑ "Draft Personal Data Protection Bill, 2018". PRSIndia (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2018-07-30. Retrieved 2019-12-21.
  10. ↑ PricewaterhouseCoopers. "Decoding the Personal Data Protection Bill, 2018, for individuals and businesses". PwC (in Indian English). Archived from the original on 2019-12-21. Retrieved 2019-12-21.
  11. ↑ "Union Cabinet clears Personal Data Protection Bill. Major takeaways from Cabinet meet". The Economic Times. 2019-12-04. Retrieved 2019-12-04.
  12. ↑ "Cabinet approves Personal Data Protection Bill". The Hindu (in Indian English). PTI. 2019-12-04. ISSN 0971-751X. Retrieved 2019-12-04.{{cite news}}: CS1 maint: others (link)
  13. ↑ The Personal Data Protection Bill, 2019
  14. ↑ Mandavia, Megha (2019-12-12). "Personal Data Protection Bill can turn India into 'Orwellian State': Justice BN Srikrishna". The Economic Times. Retrieved 2019-12-21.
  15. ↑ "Our initial comments on the Personal Data Protection Bill 2019". Dvara Research (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 17 January 2020. Archived from the original on 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020. Retrieved 20 January 2020. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help); Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  16. ↑ Gupta, Apar (2019-12-27). "The Data Protection Bill only weakens user rights". The Hindu (in Indian English). ISSN 0971-751X. Retrieved 2019-12-28.
  17. ↑ Bhatia, Gautam (February 19, 2020). "India's Growing Surveillance State: New Technologies Threaten Freedoms in the World's Largest Democracy". Foreign Affairs (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Retrieved February 21, 2020.
  18. ↑ Basu, Arindrajit; Sherman, Justin (January 23, 2020). "ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ". Lawfare blog (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). Archived from the original on ਫ਼ਰਵਰੀ 23, 2020. Retrieved February 23, 2020.
  19. ↑ Agarwal, Surabhi (27 December 2019). "Wikimedia flags worries on data law". The Economic Times. Retrieved 28 December 2019.
  20. ↑ "Draft Information Technology [Intermediaries Guidelines (Amendment) Rules] 2018". PRSIndia (in ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ). 2019-01-30. Retrieved 2020-01-02.


ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ:<ref> tags exist for a group named "lower-alpha", but no corresponding <references group="lower-alpha"/> tag was found

"https://pa.wikipedia.org/w/index.php?title=ਪਰਸਨਲ_ਡਾਟਾ_ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ_ਬਿੱਲ_2019&oldid=750471" ਤੋਂ ਲਿਆ