ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਸ਼ੈਸਨ ਅਦਾਲਤਾ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਰਦੀਆ ਹੋਣ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੀਰਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ:- ਤਹਿਸੀਲ-ਕੋਤਵਾਲੀ-ਅਪਰਾਧਿਕ / ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ → ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ → ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ → ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ - ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ (ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਅਤੇ ਸਤਾਰ੍ਹਵੇਂ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ) ਭਾਰਤੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਉੱਤੇ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜੋ 2 ਜੁਲਾਈ 1862 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਥਾਈ ਬੈਚ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਟ ਬੇਂਚ (ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਦਕਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 21 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਲੰਮਾਈ 3 ਸਾਲ ਹੈ।[1]
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾ
[ਸੋਧੋ]ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ(ਹੁਣ ਨਾਮ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ) ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ,, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ, ਐਕਟ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਮੁੱਖ ਸੀਟ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ), ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ (ਮੁੱਖ ਸੀਟ ਦੇ ਅਧੀਨ), ਸਰਕਟ ਬੈਂਚ (ਕੰਮਕਾਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ / ਸਾਲ), ਉੱਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਤ/ਕੇਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾ
[ਸੋਧੋ]
ਸ੍ਰੋਤ ਤੇ ਹਵਾਲੇ
[ਸੋਧੋ]- ↑ "HCs taking 3 years on average to decide cases: Study". The Times of India. New Delhi. March 22, 2016. OCLC 23379369. Retrieved May 7, 2019.
- ↑ Originally established at Agra, it shifted to Allahabad in 1875.
- ↑ "High Court of Andhra Pradesh to function at Amaravati from Jan 1, 2019". Bar & Bench. 2018-12-26. Retrieved 2018-12-27.
- ↑ Lahore High Court was established at Lahore on 21 March 1919 and had jurisdiction over undivided Punjab and Delhi. On 11 August 1947 a separate Punjab High Court was created with its seat at Simla under the Indian Independence Act, 1947, which had jurisdiction over Punjab, Delhi and present Himachal Pradesh and Haryana. In 1966 after the reorganisation of the State of Punjab, the High Court was designated as the Punjab and Haryana High Court at Chandigarh. The Delhi High Court was established on 31 October 1966 with its seat at Simla which was later shifted to New Delhi in 1971 after the Himachal Pradesh was granted the statehood with its own High Court at Simla.
- ↑ Originally known as the High Court of Assam and Nagaland, it was renamed as Gauhati High Court in 1971.
- ↑ Originally known as Mysore High Court, it was renamed as Karnataka High Court in 1974.
- ↑ The High Court of Travancore-Cochin was inaugurated at Kochi on 7 July 1949. The state of Kerala was formed by the States Reorganisation Act, 1956. That Act abolished the Travancore-Cochin High Court and created the Kerala High Court. The Act also extended the jurisdiction of the Kerala High Court to Lakshadweep.
- ↑ Under the Government of India Act, 1935, a High Court was established at Nagpur for the Central Provinces by Letters Patent dated 2 January 1936. After the reorganization of states, this High Court was moved to Jabalpur in 1956.
- ↑ Though the State of Orissa was renamed Odisha in March 2011, the Odissa High Court retained its original name. There has been an ongoing discussion on how to legally change the nomenclature of the High Courts to reflect the renaming of states, but so far none has changed.
- ↑ Originally known as Punjab High Court, it was renamed as Punjab and Haryana High Court in 1966.
- ↑ Originally known as Andhra Pradesh High Court, and it was established on 5 November 1956 but it was renamed as High Court of Judicature at Hyderabad in 2014, renamed again as Telangana High Court on 20 April 1920.
- ↑ Originally known as Uttaranchal High Court, it was renamed as Uttarakhand High Court in 2007.